ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ
- Admin Default
- 01 Jun, 2026 11:06
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ
ਚੰਡੀਗੜ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ 'ਐਕਸ' (ਟਵਿੱਟਰ) ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124(2) ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੂੰ 4 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 36ਵੇਂ ਸਥਾਈ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 692 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦੇ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਚਸਪ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਲਈਡੀ ਟੀਵੀ ਲਗਵਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਟੀਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
---
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੂੰ 4 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 36ਵੇਂ ਸਥਾਈ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 692 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦੇ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਚਸਪ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਲਈਡੀ ਟੀਵੀ ਲਗਵਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਟੀਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
---







